डेस्क। नागरिकता संसोधन अधिनियम यानि कि CAA की चर्चा को एक बार फिर से हवा मिल गयी है। बुधवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर बड़ा बयान दिया है।अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में सीएए लागू करके रहेंगे। ये देश का कानून है। हमें कोई नहीं रोक सकता।
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आपको बता दें अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीति का मंच सजने लगा है। केंद्र में सत्ताधारी भाजपा ने राज्य में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। रैली में उमड़ी भीड़ पर खुशी जताते हुए अमित शाह ने कहा कि यह लोगों के मन को दर्शाती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 2026 में दो-तिहाई बहुमत के साथ राज्य की सत्ता में आएगी। शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत की नींव तैयार करेगा।
अक्सर विवाद का कारण बनने वाले अधिनियम सीएए का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। यह कानून अभी अधर में है क्योंकि कानून के खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख के बीच केंद्र सरकार ने अब तक इसके नियम नहीं बनाए हैं।
चलिए आपको बताते हैं इस अधिनियम के बारे में, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। इस नागरिकता कानून को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का उद्येश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये 6 समुदायों के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। इन 6 समुदायों में मुस्लिम समुदाय को शामिल ना किये जाने पर कई राजनीतिक पार्टियाँ इसका विरोध कर रहीं हैं। इसके असर में आने के बाद कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अपनी नागरिकता नहीं खोएगा।
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