लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने राज्य में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं (Under-Construction Projects) की समीक्षा की।
इस दौरान सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं।
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काम में देरी पर अधिकारियों और फर्मों पर कसा शिकंजा
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित निर्देश दिए:
पाक्षिक समीक्षा: प्रत्येक अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव अपने विभाग की परियोजनाओं की हर 15 दिन (पाक्षिक) में समीक्षा करें।
जवाबदेही तय हो: कार्य में देरी होने, मासिक डेडलाइन का पालन न करने या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तुरंत जवाबदेही तय की जाए।
जुर्माना और ब्लैकलिस्ट: समय और गुणवत्ता के मानकों को पूरा न करने वाली फर्मों पर जुर्माना (Penalty) लगाया जाए।
3 स्ट्राइक रूल: यदि किसी फर्म पर लगातार तीन बार पेनल्टी लगती है, तो उसे तत्काल ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाए।
13 नए मेडिकल कॉलेजों की निर्माण डेडलाइन
सीएम योगी ने बताया कि आगामी सत्र से उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में एमबीबीएस (MBBS) के दाखिले शुरू होने हैं।
ये जिले हैं: बिजनौर, ललितपुर, पीलीभीत, चंदौली, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, कौशांबी, कुशीनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर देहात, गोंडा और औरैया।
डेडलाइन: इन सभी 13 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य हर हाल में जनवरी के अंत तक पूरा होना चाहिए।
एक साथ शुरुआत: इन सभी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा कर इन्हें एक साथ शुरू किया जाएगा।
विश्वविद्यालयों और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए निर्देश
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय (लखनऊ): भवन का निर्माण कार्य इसी महीने पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
गोरखपुर और अमेठी: महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय (गोरखपुर) और अमेठी मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने को कहा गया है।
अन्य राज्य विश्वविद्यालय:
माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय (सहारनपुर)
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (अलीगढ़)
महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय (आज़मगढ़)
इन सभी विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू हो चुका है। आगामी सत्र से ये अपने स्थायी परिसरों में पूरी तरह संचालित हो सकें, इसके लिए इनका निर्माण कार्य भी 31 जनवरी तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं।
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