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Saturday, May 9, 2026

पीएम सूर्य घर योजना: फ्री बिजली के साथ मिल रहा रोजगार का सुनहरा मौका

डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम मोदी की इस अद्भुत योजना से अब तक 26 लाख से ज्यादा घरों को रोशन किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें-प्रधानमंत्री आवास योजना 2026: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, दस्तावेज और सब्सिडी की पूरी जानकारी

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की एक पहल है, जो हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की गई इस योजना में 3 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे बिजली बिल में 80-90% तक की बचत हो सकती है।

कितनी मिलती है सब्सिडी:

1 kW: लगभग ₹30,000 तक।
2 kW: लगभग ₹60,000 तक।
3 kW या अधिक: ₹78,000 तक।

आवेदन और पात्रता:

आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण। इसके लिए वह व्यक्ति पात्र होता है जिसके पास पक्की छत वाला घर हो। प्रदेश में सौर ऊर्जा को घर-घर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। शुरुआत में 425 वेंडरों को जोड़ा गया था, जिसकी संख्या अब छह हजार से अधिक हो चुकी है।

ऐसे करें आवेदन:

मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करना बेहद ही आसान है। जिसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर होमपेज पर ‘अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर’ ऑप्शन को चुनना होगा। उसके बाद नए पेज पर राज्य-बिजली वितरण कंपनी को चुनकर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर लॉगइन कर लें। लॉगइन करने के बाद एक फॉर्म पर दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत RTS पैनल अप्लाई कर आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा।

इसके बाद आप अपने DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर के जरिए अपने घरों की छत पर सोलर पैनल को लगवा सकेंगे। इंस्टालेशन के बाद प्लांट डीटेल के साथ नेट मीटर के लिए भी आवेदन करना होगा। मीटर इंस्टॉल होने के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ताकि सरकार को आपको सब्सिडी दे सके।

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

आधार कार्ड
बिजली का बिल
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
घर की छत का विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो

भारत के रूफटाप सोलर भविष्य का विस्तार विषय पर उन्होंने बताया, प्रदेश व केंद्र सरकारों अब तक सौर उपभोक्ताओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दे चुकी है, इसके माध्यम से 70 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 35 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

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