बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोनारपुर इलाके में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अचानक प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे टीएमसी नेता पर न सिर्फ कच्चे अंडे फेंके गए, बल्कि धक्का-मुक्की भी की गई। सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें हेलमेट पहनाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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फिलहाल इस अप्रत्याशित घटना के बाद हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि वर्तमान में अभिषेक बनर्जी के पास कौन सा सुरक्षा घेरा मौजूद है और इस भारी-भरकम वीआईपी सुरक्षा का असल में खर्च कौन वहन करता है? पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उनकी सुरक्षा में बड़ी कटौती की है। राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा समीक्षा करने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) से सर्वोच्च मानी जाने वाली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
इसके स्थान पर अब उन्हें एक बेहद सामान्य वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है, जो खतरे के न्यूनतम स्तर पर दी जाती है। भारत में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति या वीआईपी की जान के खतरे का आकलन करने के बाद मुख्य रूप से 5 अलग-अलग श्रेणियों की सुरक्षा दी जाती है। इनमें X, Y, Y+, Z और अंत में सबसे बड़ी Z+ सुरक्षा श्रेणी शामिल होती है। इस पूरी व्यवस्था में सबसे बुनियादी और सामान्य स्तर की सुरक्षा को ‘X श्रेणी’ कहा जाता है। अभिषेक बनर्जी को Z+ से हटाकर अब इसी सामान्य सुरक्षा घेरे के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, जो अत्यधिक सीमित होती है।
अभिषेक बनर्जी जैसी सामान्य या हाई-प्रोफाइल वीआईपी सुरक्षा पर होने वाले लाखों-करोड़ों रुपये के खर्च को लेकर जनता में हमेशा उत्सुकता रहती है। नियमों के मुताबिक, जब खुफिया एजेंसियां (IB और RAW) किसी नेता या वीआईपी की जान को खतरा बताती हैं, तो केंद्र या राज्य सरकार उस सुरक्षा का पूरा खर्च खुद वहन करती है। यह पैसा सीधे तौर पर देश के आम टैक्सपेयर्स की जेब से आता है, क्योंकि सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह होती है।
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