Pakistani Minister: नई दिल्ली। पाकिस्तान का नाम सुनते ही हर भारतीय के दिमाग में पड़ोसी मुल्क की दो ही तस्वीरें उभरती हैं—पहली कट्टर दुश्मनी की और दूसरी आतंकवाद की। साल 2025 में हुई पहलगाम की घटना के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान पर कई तरह की कूटनीतिक और व्यापारिक बंदिशें लगाई थीं। हालांकि अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
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आगामी 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में SCO (शंघाई सहयोग संगठन) का पहला ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ आयोजित होने जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय मंच के लिए भारत की ओर से चीन और पाकिस्तान को भी आधिकारिक न्योता भेजा गया है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने साल बाद पाकिस्तानी मंत्री का भारत दौरा होने जा रहा है और इससे पहले आखिरी बार कौन आया था?
Pakistani Minister: SCO फोरम में पाकिस्तान से कौन आ रहा है भारत?
यह किसी से छिपा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ के दौरान दोनों देशों के बीच यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। लेकिन अब दिल्ली में होने वाली इस अहम एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री (Climate Minister) मुसादिक मसूद मलिक इसी महीने भारत आ रहे हैं।
भले ही करीब तीन साल के लंबे अंतराल के बाद किसी पाकिस्तानी मंत्री (Pakistani Minister) का भारत आना तय हुआ है, लेकिन कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में तत्काल सुधार होने की उम्मीद बेहद कम है।
Pakistani Minister: आखिरी बार कब और कौन से पाक मंत्री आए थे भारत?
कूटनीतिक आंकड़ों पर नजर डालें तो मुसादिक मसूद मलिक से पहले मई 2023 में गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। उस समय पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आए थे।

अब दिल्ली में होने वाले इस सम्मेलन को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि जब पाकिस्तान के पास विदेश और रक्षा जैसे कई बड़े मंत्रालय हैं, तो उसने भारत भेजने के लिए अपने जलवायु मंत्री को ही क्यों चुना?
- कौन हैं मुसादिक मसूद मलिक: मुसादिक पाकिस्तान की राजनीति में एक जाना-माना और सुलझा हुआ चेहरा हैं।
- शहबाज शरीफ सरकार में जलवायु मंत्री बनने से पहले वे पाकिस्तान के पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।
- इसके अलावा, उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बेहद करीबी और खास सलाहकार भी माना जाता है।
Pakistani Minister: पाकिस्तान की ‘सॉफ्ट डिप्लोमेसी’ का हिस्सा है यह दौरा
पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में मुसादिक मसूद मलिक की छवि काफी निर्विवाद मानी जाती है और पर्यावरण व जलवायु के मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। यही मुख्य वजह है कि पड़ोसी मुल्क ने दिल्ली के इस सांस्कृतिक और संवाद मंच के लिए उनके नाम पर मुहर लगाई।
कूटनीतिक विशेषज्ञ इसे दूसरे नजरिए से भी देख रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम राजनीतिक और सीमाई तनाव के बावजूद पाकिस्तान सांस्कृतिक और पर्यावरण जैसे गैर-विवादित मुद्दों पर भारत के साथ संवाद की खिड़की खुली रखना चाहता है। इसे पाकिस्तान की ‘सॉफ्ट डिप्लोमेसी’ का एक हिस्सा कहा जा सकता है, जिसके जरिए वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी सकारात्मक छवि पेश करने और संवाद बहाल करने की कोशिश में जुटा है।
क्या है SCO और इस बैठक में क्या होता है?
SCO (शंघाई सहयोग संगठन) एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी और इसका स्थायी मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है।
- इस मंच पर सदस्य देश आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी सहयोग, व्यापार, स्थिरता और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटना, सदस्य देशों के बीच आपसी भरोसा बढ़ाना और आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है।
SCO में कितने देश हैं और भारत-पाक कब बने सदस्य?
वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन में कुल 10 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान के नाम शामिल हैं।
गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान इस संगठन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। इन दोनों देशों को साल 2017 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। एससीओ की बैठकें अलग-अलग स्तरों पर आयोजित होती हैं—जब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है तो उसे ‘SCO शिखर सम्मेलन’ कहा जाता है, जबकि इसके अलावा सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विभागों के मंत्री भी समय-समय पर अलग बैठकें करते हैं। भारत के लिए यह मंच इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि इसके जरिए रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और संतुलन पर सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है।
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