नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। यह प्रदर्शन 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई बड़े हिस्सों में आयोजित किया जाएगा।
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इस बीच मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाबदेही मांगने वाले इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है। आइए, जानते हैं इस पूरे मामले की मुख्य बातें।
12 अक्टूबर से देश भर में ‘जेल भरो आंदोलन’ और प्रदर्शन:
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया है।
- प्रदर्शन की तारीख:
- पार्टी ने 2 अक्टूबर को देश भर में विरोध-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
- मुख्य मुद्दा:
- विपक्षी दल और प्रदर्शनकारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं।
- मांग:
- वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक ने दिया समर्थन:
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को इस प्रस्तावित प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसे प्रयास बहुत जरूरी हैं।
- जवाबदेही तय करना:
- वांगचुक ने कहा कि देश में निष्पक्षता और जवाबदेही तय करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।
- मौजूदगी पर संशय:
- उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस आंदोलन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रदर्शन के दौरान व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद न रह पाएं।
- खुद के दम पर बने आंदोलन:
- वांगचुक ने इच्छा जताई कि यह आंदोलन जनता के दम पर आगे बढ़े, जिससे अब उन्हें हर जगह खुद मौजूद न रहना पड़े।
चुनावी प्रक्रिया में सुधार है बेहद जरूरी:
सोनम वांगचुक ने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर बात करते हुए कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सबसे पहली शर्त है।
- पारदर्शिता आवश्यक:
- अगर देश की चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें या वह प्रभावित हो जाए, तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता।
- सुधार की मांग:
- इसलिए चुनाव आयोग की व्यवस्था में सुधार करना बेहद जरूरी हो गया है।
वादों को पूरा करे सरकार: लद्दाख और छठी अनुसूची का उठाया मुद्दा–
इस दौरान सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकारों को अपने वादों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
विशेष रूप से उन्होंने लद्दाख का उदाहरण देते हुए कहा कि
सरकार ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने का वादा किया था।
इस वादे को अब जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।
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