UP Election: यूपी में चुनाव कराने में कितना आता है खर्च, होश उड़ा देंगे आंकड़े

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 (UP Election) को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां धीरे-धीरे तेज होने लगी हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव कराना सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। 403 विधानसभा सीटों, 75 जिलों और करोड़ों मतदाताओं वाले यूपी में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती हैं।

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ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Election) कराने में कितना खर्च आएगा?
चुनावी प्रक्रिया पूरी करने से लेकर प्रचार-प्रसार तक सरकार, चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

UP Election 2027 की तैयारियां तेज:

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की टीमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों का दौरा कर चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच सहित कई महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनाव कराने के लिए लाखों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग, सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान तथा चुनाव सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना चुनावी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाता है और इसमें भारी बजट खर्च होता है।

UP Election में कितना खर्च होता है?

विधानसभा चुनाव के खर्च को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला खर्च चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने की व्यवस्थाओं पर होता है। इसमें मतदान केंद्र तैयार करना, कर्मचारियों की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम मशीनों का रखरखाव, परिवहन और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं।

दूसरा हिस्सा राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार अभियान का होता है। इसमें जनसभाएं, रैलियां, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया प्रचार, चुनावी वाहन, प्रचार सामग्री और अन्य गतिविधियों पर खर्च किया जाता है।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल चुनावी खर्च करीब 5,500 करोड़ रुपये अनुमानित था। वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया था। पिछले चुनावों में बढ़ते खर्च को देखते हुए साल 2027 में भी चुनावी बजट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

सरकारी खजाने से चुनाव कराने में कितना पैसा खर्च होता है?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) में सरकारी खजाने से भी बड़ी राशि खर्च की जाती है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों की स्थापना, कर्मचारियों के मानदेय, पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था, ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की व्यवस्था तथा मतदान सामग्री के वितरण पर खर्च होता है।

प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है। हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में 13.58 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और इनके लिए 1,73,730 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन को पहले से ही संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है।

इसके अलावा चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, वेबकास्टिंग की व्यवस्था करना और चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी सरकारी खर्च का हिस्सा है।

उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार की खर्च सीमा कितनी है?

UP Election में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की है। यानी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार और निर्धारित गतिविधियों पर अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा हिसाब निर्धारित नियमों के अनुसार रखना होता है।

हालांकि राजनीतिक दलों के कुल चुनावी प्रचार खर्च पर उम्मीदवारों जैसी खर्च सीमा लागू नहीं होती। बड़े राजनीतिक दल चुनाव प्रचार, जनसभाओं, विज्ञापनों, सोशल मीडिया कैंपेन और अन्य गतिविधियों पर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं।

2022 के UP Election में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रचार पर 221 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए थे। वहीं, दूसरे राजनीतिक दलों ने भी अपने प्रचार अभियान पर बड़ी रकम खर्च की थी।

डिजिटल प्रचार और रैलियों से बढ़ रहा चुनावी खर्च-

समय के साथ चुनाव प्रचार के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले जहां राजनीतिक दल पोस्टर, बैनर, जनसभाओं और घर-घर संपर्क अभियान पर ज्यादा निर्भर रहते थे, वहीं अब डिजिटल प्रचार भी चुनाव का अहम हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो कैंपेन, ऑनलाइन विज्ञापन, डिजिटल कंटेंट और प्रचार टीमों पर भी राजनीतिक दल बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं।

इसके अलावा बड़ी रैलियों के आयोजन, मंच निर्माण, साउंड सिस्टम, प्रचार वाहनों, हेलीकॉप्टर और अन्य सुविधाओं का खर्च भी चुनावी बजट को बढ़ाता है। महंगाई और आधुनिक प्रचार तकनीकों के इस्तेमाल के कारण हर चुनाव में खर्च बढ़ने की संभावना रहती है।

2027 के UP Election में बढ़ सकता है खर्च-

UP Election 2027 में चुनावी खर्च पिछले चुनावों की तुलना में और बढ़ सकता है। मतदाताओं की संख्या, चुनावी व्यवस्थाओं का विस्तार, सुरक्षा जरूरतें और प्रचार के नए तरीके बजट को प्रभावित कर सकते हैं।

चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए लगातार निगरानी करता है। अवैध नकदी, शराब और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सामग्री के वितरण पर रोक लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जाती है। चुनाव के दौरान खर्च की निगरानी और नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 केवल राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि एक विशाल प्रशासनिक प्रक्रिया भी होगा। इसमें सरकारी व्यवस्था से लेकर राजनीतिक दलों के प्रचार तक हजारों करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का कुल खर्च पिछले चुनावों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है या नहीं।

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