नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी (AAP) की दो योजनाओं के शुरू किए गए पंजीकरण (registration) को अवैध बताया है। इन योजनाओं (schemes) से संबंधित दिल्ली सरकार के दो विभागों (department) ने जनता को सलाह दी है कि वे किसी के झांसे में न आएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से शेयर नहीं करें।
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विभागों (department) ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का नाम लेकर साफ किया है कि ये योजनाएं (schemes) उनके पास अधिसूचित नहीं हैं। अधिसूचित होने पर सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी। इसलिए किसी निजी व्यक्ति को अपने दस्तावेज नहीं दें, सरकार अभी कोई पंजीकरण (registration) नहीं कर रही है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमा ₹2100 देने का वादा किया जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना (schemes) अधिसूचित नहीं की गई है। विभाग ने कहा है यदि जब कोई ऐसी योजना अधिसूचित की जाएगी तो महिला एवं बाल विकास विभाग पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि वे सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन (registration) ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें।
विभाग (department) ने कहा है कि सरकार की सभी योजनाओं (schemes) के विवरण केवल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा अन्य कोई किसी योजना के बारे में बात कर रहा है तो वह झूठ है। विभाग द्वारा जनता को आगाह किया गया है की ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फार्म या आवेदन के स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है।
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