नई दिल्ली। संसद (Parliament) के चालू बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार वक्फ संशोधन बिल (Wakf Board Bill) लाने की तैयारी में है। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल के समर्थन और विरोध की बात करें तो लोकसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ 542 है और 240 सदस्यों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। BJP की अगुवाई वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्यों की संख्या 293 है जो बिल पारित कराने के लिए जरूरी 272 के जादुई नंबर से अधिक हैं।
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विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं और इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को मिला लें तो भी संख्या बल 233 ही पहुंचता है। आजाद समाज पार्टी के एडवोकेट चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भी सांसद हैं जिनकी पार्टियां एनडीए या इंडिया ब्लॉक, किसी भी गठबंधन में नहीं हैं। कुछ निर्दलीय सांसद भी हैं जो किसी भी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं हैं।
क्या है वक्फ बिल (Wakf Board Bill):
भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर (मुहम्मद ग़ोरी) की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। वक्फ इस्लामी कानून (Wakf Board Bill) के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है।
एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह कानून वक्फ बोर्डों (Wakf Board Bill) की मनमानी शक्तियों को लेकर व्यापक चिंताओं के कारण लाया जा रहा है।
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