नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना (caste census) को मंजूरी दे दी गई। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। भारत (India) में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी और देश में आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान ही कराई गई थी।
यह भी पढ़ें-कौन हैं RAW के पूर्व चीफ आलोक जोशी? जिन्हें बनाया गया NSAB का अध्यक्ष
फिलहाल हम आपको बताते हैं कास्ट सेंसस (caste census) का मतलब, क्यों पड़ी जरूरत और जातीय जनगणना से क्या बदलाव हो सकता है? जातिगत गणना का मतलब है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। इससे देश में जातियों के आंकड़े साफ-साफ सामने आ जाएंगे। यह पता चल जाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है। केंद्र सरकार (central government) जातिगत गणना कराती है और इसके आंकड़े जारी करती है तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इसके आंकड़े सामने आएंगे।
बता दें जातिगत गणना (caste census) के सवाल से केंद्र सरकार और बीजेपी अब तक बच रही थी। जातिगत गणना की रिपोर्ट अंतिम बार 1931 में सामने आई थी। उसके बाद इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। 1931 की रिपोर्ट और मंडल कमिशन के रिसर्च के अनुसार देश में पिछड़े वर्ग की आबादी 54 फीसदी है। जातिगत गणना में यह आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही देश में OBC की आर्थिक और सामाजिक हालात के बारे में पता चलेगा।
जानकारों का मानना है कि अगर जातिगत गणना (caste census) हुई तो OBC को 27 फीसदी कोटा बढ़ाने की मांग उठेगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 2019 में केंद्र के 10 फीसदी आरक्षण देने के बाद से ही इसकी मांग की जा रही है। आरक्षण की सीमा 50 फीसदी इसी कारण तय की गई है, क्योंकि सरकार के पास 19311 के बाद जातिगत गणना के कोई आंकड़े नहीं है। जातिगत गणना होने के बाद यह सीमा हट जाएगी। इसके लिए कानूनी अड़चन भी समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस पहले ही आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग कर चुकी है।
Tag: #nextindiatimes #castecensus #PMModi
