नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों (farmers) के खिलाफ उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के जीवन को परेशान करने का आरोप लगाते हुए संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने के मांग की है।
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साथ ही उन्होंने CJI से अदालतों को निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया कि अदालतों के समक्ष वकीलों की गैर-मौजूदगी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। आदिश अग्रवाल ने कहा, “मैं आपके ध्यान में लाने के लिए यह पत्र लिखने के लिए मजबूर हूं कि किसानों (farmers) के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब (Punjab) से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं।”
पत्र में कहा गया, “इससे पहले, 2021 और 2022 में दिल्ली (Delhi) की तीन सीमाएं इसी तरह के विरोध के कारण कई महीनों तक अवरुद्ध रहीं, जिससे आम जनता को कठिनाई हुई। यह भी रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली (Delhi) आने की कोशिश के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह इलाज के सही समय पर अस्पताल (hospital) नहीं पहुंच पाए।”
कल रात, तीन केंद्रीय मंत्रियों (ministers) ने चंडीगढ़ में किसानों (Delhi) के साथ बैठक की और मंत्रियों (ministers) ने कहा कि अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और एक समिति के गठन के माध्यम से कुछ अन्य मुद्दों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया है। सरकार के एक बयान में कहा गया, “हमें अभी भी उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत करेंगे। हम आने वाले दिनों में इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे।”
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