लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में तैनात सभी शिक्षकों (Primary teachers) और कर्मचारियों (employees) की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 जुलाई के स्थान पर आठ जुलाई से ही स्कूल की डिजिटल पंजिका में उपस्थिति (digital attendance) दर्ज करानी होगी।
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विभाग ने शिक्षकों (Primary teachers) और कर्मचारियों की परेशानियों को समझते हुए निर्धारित समय से 30 मिनट देर तक हाजिरी बनाने की सुविधा दी है। हालांकि देरी से विद्यालय पहुंचने वाले शिक्षकों (Primary teachers) और कर्मचारी (employees) को इसका कारण भी बताना होगा। बता दें कि ऑनलाइन व्यवस्था के अनुसार, स्कूलों के 12 रजिस्टरों का डिजिटाइजेशन (digital attendance) किया जाएगा, जिसमें उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका (register) शामिल हैं।
इस फैसले के बाद विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। शिक्षकों (Primary teachers) ने बरसात के कारण खराब रास्ते, स्कूलों में जलभराव जैसी व्यवहारिक दिक्कत का हवाला देते हुए इसमें रियायत देने की मांग की। साथ ही सुनवाई न होने पर विरोध करने की भी बात कही है। शासन ने 15 जुलाई से डिजिटल रजिस्टर (register) से ही कार्य करने का आदेश जारी किया था। मगर स्कूल खुलते ही शिक्षक संगठनों (Primary teachers) ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ (Primary teachers) के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील पांडेय के आह्वान पर विभाग द्वारा तानाशाही फरमान के तहत 08 जुलाई 2024 से डिजिटल उपस्थिति (digital attendance) आदेश का पूर्ण बहिष्कार करेगा। आंदोलन के क्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि 08 जुलाई को प्रदेश के समस्त शिक्षक (Primary teachers) व शिक्षिकाओं द्वारा अपने-अपने विद्यालय में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पठन पाठन का कार्य कराएंगे और 11 जुलाई को इस आदेश के विरोध में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा।
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