नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में ‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation One Election) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इन फैसलों की जानकारी दी।
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शीतकालीन सत्र (winter session) में एनडीए (NDA) सरकार यह बिल संसद (Parliament) में लेकर आएगी। मोदी सरकार पिछले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर गंभीर थी। पीएम मोदी ने कई मौकों पर और चुनावी जनसभाओं में भी वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) की बात कही थी।
हाल ही में एनडीए (NDA) सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) के एनडीए के संकल्प को दोहराया था। अब संसद के शीतकालीन सत्र (winter session) में इस प्रस्ताव पर विधेयक पेश किया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में वन नेशन-वन इलेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।
एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) की यह रिपोर्ट 18 हजार 626 पेज की है। इसके अलावा कैबिनेट ने चंद्रयान-4 नामक चंद्र मिशन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन करना है। साथ ही इसके जरिए चंद्रमा से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण किया जाना है।
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