लखनऊ। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha election) के बाद हुई पहली कैबिनेट (cabinet) बैठक में ही योगी सरकार ने कर्मचारियों को दोहरा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति (transfer policy) पर मुहर लगा दी है। कर्मचारियों के प्रतिवेदन के आधार पर भी तबादले होंगे। तबादले (transfer) की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी होगी।
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वहीं, रिटायरमेंट (transfer) के चलते कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी से वंचित नहीं होंगे, उसका लाभ भी उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी में मिलेगा। योगी सरकार (Yogi government) की कैबिनेट (cabinet) नोटशीट की जगह नोट पैड के साथ हुई, यानी कागज की जगह पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग हुई। बैठक में योगी सरकार ने प्रदेश की तरक्की और जनोपयोगी 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। आचार संहिता लागू होने की वजह से कई महत्वपूर्ण योजनाएं रुकी हुई थीं। जिन्हें आज हुई कैबिनेट (cabinet) मीटिंग में मंजूरी दे दी गई।
अहम प्रस्तावों में योगी कैबिनेट (Yogi cabinet) ने तबादला नीति (transfer policy) को मंजूरी दी है। अब प्रदेश में 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। ग्रुप ए, बी के सिर्फ 20 फीसदी अफसरों के ही तबादले किए जाएंगे। लंबे समय से तैनात अफसरों को ही हटाया जाएगा। कैबिनेट (cabinet) बैठक में प्रस्तावों की जानकारी देते हुए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि शुद्ध पेयजल को लेकर राज्य का प्रस्ताव पास हो गया है।
वहीं बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की मंजूरी दी गई है। आने वाले दो महीने में इसका लाभ जनता को मिलने लगेगा। मंत्री (cabinet) ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने और इसे हब बनाने के लिए मंजूरी दी है। इसमें निजी स्कूलों के साथ मंडल स्तर पर एक सरकारी स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी गई। इस तरह प्रदेश के छह मंडलों में पहले चरण में सरकारी स्कूलों को विकसित कर शिक्षा का विस्तार कर बच्चों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाएगा।
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