नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को सीबीआई (CBI) की ओर से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) को दिल्ली में सीबीआई (CBI) के समक्ष गवाही के लिए पेश होना होगा।
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सीबीआई (CBI) सूत्रों के मुताबिक अखिलेश (Akhilesh Yadav) को सीआरपीसी की धारी 160 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें 29 फरवरी को सीबीआई के सामने गवाही के लिए पेश होना होगा। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि पिछले चुनाव से पहले भी एक नोटिस आया था और इस चुनाव में भी एक नोटिस आया है। सीबीआई (CBI) की इस नोटिस को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) अक्सर कहते रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की सरकार ने पहले ही सीबीआई (CBI) क्लब में डाल दिया है और अब भाजपा भी वही काम कर रही है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई (CBI) एफआईआर के संबंध में तलब किया गया है, जो 2012-2016 के बीच हमीरपुर (Hamirpur) में कथित अवैध खनन से संबंधित है। जनवरी 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट और अन्य सहित कई अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर (FIR) में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने ही हमीरपुर (Hamirpur) में खनिजों का अवैध खनन होने दिया।
हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। डीएम हमीरपुर (Hamirpur), जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर और प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120 बी, 379, 384, 420, 511। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 13(1), (d) के तहत केस दर्ज हुआ था। 5 जनवरी 2019 को 12 जगहों पर सीबीआई (CBI) ने छापे भी मारे थे और काफी कैश और गोल्ड बरामद हुआ था। इस मामले में गवाह के तौर पर सीबीआई (CBI) ने सीआरपीसी 160 के तहत अखिलेश (Akhilesh Yadav) को बुलाया है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वहीं 2012 से 2013 तक वह राज्य के खनन मंत्री थे।
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