नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मोदी से सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहले आम बजट (budget) पेश किया। वित्त मंत्री ने आम बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से कैंसर (cancer) देखभाल और जीवनरक्षक दवाओं की पहुंच को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए चिकित्सा सुविधाओं को सस्ती और सुलभ बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।
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सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार ने ’36 जीवनरक्षक दवाओं’ पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी (import duty) को पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है। इनमें कैंसर (cancer), एचआईवी, हृदय रोग, दुर्लभ बीमारियों और मधुमेह से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा, इस कदम से इलाज की लागत में भारी कमी आएगी और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं सस्ते दामों में मिल सकेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे फिलहाल 15-20 फीसदी तक दवाओं के दाम घट सकते हैं।
कैंसर (cancer) रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने ‘देश के सभी जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर’ स्थापित करने की योजना की घोषणा की। इन केंद्रों पर मरीजों को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और परामर्श जैसी सुविधाएं मुफ्त या न्यूनतम लागत पर उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लाखों मरीजों को बार-बार बड़े शहरों के अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस योजना पर ‘1,200 करोड़’ का बजट आवंटित किया गया है।
कैंसर (cancer) उपचार को और सस्ता बनाने के लिए सरकार ने ‘कैंसर-रोधी दवाओं’ को आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल करने का भी ऐलान किया है। इससे इन दवाओं की कीमतें नियंत्रित होंगी और निजी क्षेत्र में इनका अधिकतम खुदरा मूल्य घटेगा। साथ ही 6 अन्य ‘जीवनरक्षक दवाओं’ (जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट और न्यूरोलॉजिकल उपचार से जुड़ी) पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर पांच कर दिया गया है।
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