नई दिल्ली। पहलगाम हमले (Pahalgam attack) के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में तनाव है। भारत (India) ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। जिससे पाकिस्तान (Pakistan) तिलमिला उठा है। इस बीच खबर है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से पाकिस्तान को दिए गए अपने ऋणों की समीक्षा करने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है।
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आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान (Pakistan) ने IMF के सामने एक बार फिर से अपना हाथ फैलाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रमों के रिव्यू के लिए बैठक करेगा। लेकिन IMF किसी देश को कैसे लोन देता और इसके लिए क्या नियम हैं; चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
दरअसल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) 190 देशों का एक संगठन है; जो ग्लोबल मॉनिटरी सहयोग को बढ़ावा देने, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, इंटरनेशनल व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और लगातार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। IMF सदस्य देशों को वित्तीय मदद प्रदान करता है और जिम्मेदार खर्च को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। आईएमएफ कई तरह के लोन देता है। ये देशों के की विभिन्न आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। कम आय वाले देशों को आईएमएफ शून्य ब्याज दर (zero interest rate) पर भी कर्ज देता है।
IMF के पास मौजूदा समय में कुल 977 बिलियन SDR की संपत्ति है और इसमें से 713 बिलियन का लोन वो अपने सदस्य देशों को दे सकता है। SDR (स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स) एक रिजर्व संपत्ति है। SDR की वैल्यू पांच देशों की करेंसी के बकेट पर आधारित है। इसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग शामिल है। आईएमएफ को फंड सदस्य कोटा, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय उधार समझौते से तीन सोर्स से मिलते हैं। आईएमएफ नियमित रूप से कोटा की समीक्षा करता रहता है।
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