डेस्क। भारत के कई राज्यों की सरकारें महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर उनके घरेलू खर्च में मदद करना है। नीतीश सरकार (government) ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है, जो कि बिहार की 75 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा प्रयास है।
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बिहार में महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 सीधे भेजे जाएंगे। जब महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू कर लेंगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगी, तो उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। वहीं ग्रामीण विकास विभाग को इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट दिया गया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 2025 को पंचकुला से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,100 सहायता राशि मिलेगी।
महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। झारखंड सरकार की मईया सम्मान योजना के शुरुआत में 1,000 प्रति माह की सहायता मिलती थी, जिसे दिसंबर 2024 में बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया।
लाडो लक्ष्मी, लाडकी बहिन या मईया सम्मान योजना, तीनों योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शानदार पहल हैं। जिसमें से झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना महिलाओं को सबसे ज्यादा 2,500 प्रतिमाह देती है. वहीं हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना दूसरे नंबर पर है, जो 2,100 प्रतिमाह देती है। महाराष्ट्र सरकार की योजना भी बहुत उपयोगी है। हालांकि यह सबसे कम 1,500 देती है लेकिन इसके लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है।
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