नई दिल्ली। अमेरिका ने 2025 में एक नई टैरिफ नीति लागू की, जिसके तहत लगभग सभी देशों पर 10 प्रतिशत का बेसलाइन Tariffs तय किया गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी देश अमेरिका को जो सामान निर्यात करता है, उस पर कम से कम 10 प्रतिशत शुल्क जरूर लगेगा।
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यह दरें अमेरिका और संबंधित देश के बीच व्यापार घाटे, व्यापार नियमों और द्विपक्षीय रिश्तों को देखते हुए तय की गई हैं। अगर भारत की तुलना उन देशों से की जाए, जिन पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, तो तस्वीर साफ हो जाती है। यूरोपीय संघ, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देशों पर करीब 15 प्रतिशत टैरिफ है। यूनाइटेड किंगडम पर यह दर सिर्फ 10 प्रतिशत रखी गई है। भारत पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनाम और बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत, जबकि पाकिस्तान, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया पर करीब 19 प्रतिशत टैरिफ लागू है। भारत से भी ज्यादा अमेरिकी टैरिफ झेलने वाले देशों में ब्राजील सबसे ऊपर है, जिस पर करीब 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया गया है। चीन पर 37 प्रतिशत, लाओस और म्यांमार पर 40 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका पर 30 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया पर लगभग 25 प्रतिशत टैरिफ लागू है।
अब अगर कम टैरिफ वाले देशों की सूची देखी जाए, तो इस लिस्ट में अब भारत का नंबर टॉप देशों से नीचे आ चुका है। अब 18 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाला सामान वहां पहले के मुकाबले सस्ता पड़ेगा। हालांकि पहले की तुलना में टैरिफ घटाया जाना यह संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और संतुलन बनाने की कोशिश जारी है।
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