नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि यह (Waqf Board) विधेयक संसद में अटक गया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास करने से पहले जेपीसी (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव दिया है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) कमेटी बनाएंगे।
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लोकसभा में आज वक्फ (Waqf Board) बिल पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इस पर डिवीजन की मांग की। स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है। ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं।
इससे पहले मोदी सरकार (Modi government) ने संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) संशोधन विधेयक लोकसभा (Lok Sabha) में पेश कर दिया था। आज दोपहर 1 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में वक्फ एक्ट (Waqf Act) संशोधन बिल को पेश किया। बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया।
विपक्ष के आरोपों के बाद रिजिजू ने इसका जवाब देते हुए बताया कि क्यों ये (Waqf Board) विधेयक जरूरी था। रिजिजू ने इसे बाद में संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, कई सांसदों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा कि कई वक्फ बोर्ड (Waqf Board) पर माफिया का कब्जा है लेकिन वे अब पार्टी के दबाव में विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
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