डेस्क। भारत-पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने शनिवार सुबह अचानक पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) की बैठक बुलाई थी। बता दें यह वही संस्था है जो देश की परमाणु नीति (nuclear bomb) और हथियारों के संचालन से जुड़ी शीर्ष निर्णय लेने वाली इकाई है। इस खबर ने तुरंत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद सामने आकर सफाई दी कि ऐसी कोई बैठक बुलाई नहीं गई है।
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परमाणु बम (nuclear bomb) के इस्तेमाल और कंट्रोल को लेकर हर देश की अपनी अलग पॉलिसी है। कई देशों में इसका कंट्रोल राष्ट्र प्रमुख के पास होता है तो वहीं कुछ देशों में सेना इनको अपने कंट्रोल में रखती है। भारत में प्रधानमंत्री परमाणु हमले का आदेश नहीं दे सकते हैं और न ही उनके पास किसी तरह का कोई रिमोट बटन होता है। परमाणु संपन्न और एक जिम्मेदार देश होने के नाते भारत ने परमाणु हथियारों के नियंत्रण को लेकर एक पूरी संरचना तैयार की है।
इसमें परमाणु हथियारों (nuclear bomb) से जुड़े फैसले न्यूक्लियर कमान अथॉरिटी को लेने का अधिकार होता है। इसमें दो तरीके की अथॉरिटी बनाई गई है, एक होती है राजनीतिक परिषद (Political Council) और दूसरी होती है कार्यकारी परिषद। देश के प्रधानमंत्री राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता करते हैं। यह एकमात्र ऐसा निकाय है जो कि परमाणु हमले का आदेश देने का अधिकार रखता है।
वहीं दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। कार्यकारी परिषद को राजनीतिक परिषद (Political Council) के आदेशों का पालन करना होता है। इसीलिए भारत में परमाणु हमले (nuclear bomb) का फैसला कोई एक शख्स नहीं ले सकता है। हमारे देश में परमाणु हथियारों के प्रबंधन के लिए Strategic Forces Command यानि सामरिक बल कमान बनाया है जो कि लॉन्चिंग मिसाइलों का इस्तेमाल करता है।
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