नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब (expose Pakistan) करने के लिए एक कूटनीतिक योजना तैयार की है। भारत की तरफ से कई सांसदों के प्रतिनिधिमंडल (delegation) अलग-अलग प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) और पाकिस्तान (Pakistan) द्वारा आतंकवादियों को दिए जा रहे समर्थन को लेकर विश्व पटल पर अपनी बात रखेंगे।
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इस लिस्ट में कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार), जेडीयू और कई दलों के सांसदों को शामिल किया है। सात प्रतनिधिमंडलों (delegation) का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर (Shashi Tharoor) (कांग्रेस), रविशंकर प्रसाद (बीजेपी), संजय कुमार झा (जदयू), बैजयंत पांडा (BJP), कनिमोझी करुणानिधि (डीएमके), सुप्रिया सुले (एनसीपी), श्रीकांत एकनाथ शिंदे (शिवसेना) को नियुक्त किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक यह प्रतिनिधिमंडल (delegation) 22 मई के बाद विदेश दौरों के लिए रवाना होगा। योजना के तहत कुल 43 से 45 सांसद इन आठ टीमों का हिस्सा बनेंगे। सभी सांसदों को विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों की समझ रखने वाले अनुभवी नेताओं में से चुना जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर यह योजना तैयार की है। 8 अलग-अलग देशों में जाने वाले 8 प्रतिनिधिमंडल बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक टीम में सभी दलों के सांसद शामिल होंगे। हर ग्रुप में 5-6 सांसद होंगे और उनका नेतृत्व संबंधित दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे।
आपको बता दें यह पहला मौका नहीं है, जब सभी भारतीय राजनीतिक दल (political parties) आपसी राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखने जा रहे हैं। इससे पहले 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठते हुए भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का नेतृत्व करने के लिए चुना था। अटल बिहारी वाजपेयी के वहां पहुंचने पर पाकिस्तान भी हैरान था।
तब उस प्रतिनिधिमंडल (delegation) में सलमान खुर्शीद, ई अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और हामिद अंसारी भी शामिल थे। बेनजीर भुट्टो की व्यक्तिगत उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को भेजा, जो संयुक्त राष्ट्र में एक जानी-मानी हस्ती थे।
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