नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित सात बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। इन (farmers) योजनाओं पर सरकार (government) करीब 14,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इन योजनाओं में 2,817 करोड़ रुपये का डिजिटल कृषि (digital agriculture) मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने इन फैसलों को कैबिनेट (Modi Cabinet) की ओर से हरी झंडी दिए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि कृषि शिक्षा (agricultural education) और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि पशुधन के स्थायी स्वास्थ्य और उनके उत्पादन के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा बागवानी (horticulture) के सतत विकास के लिए कैबिनेट (Modi Cabinet) ने 860 करोड़ रुपये की एक और बड़ी योजना हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने पर 1,202 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं प्राकृतिक संसाधनों (natural resources) के प्रबंधन से जुड़ी योजना पर 1,115 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी सातों योजनाओं पर कुल 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।
केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnav ने कहा कि उसी के आधार पर डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जाएगी। बागवानी (horticulture) के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1 हजार 202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी मिली है। कैबिनेट (Modi Cabinet) ने दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों – मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है।
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