नई दिल्ली। कल अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला आना है लेकिन उससे पहले ही आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुँच गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED ने अदालत में एफिडेविट फाइल किया।
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सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट ED के डिप्टी डायरेक्टर भानु प्रिया ने दाखिल किया। एजेंसी ने कहा कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। जमानत के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
ईडी (ED) का कहना है कि कोई भी राजनेता किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं और अपराध करने पर नेताओं को भी अन्य नागरिकों की तरह ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में आगे कहा है कि केवल चुनाव प्रचार अभियान के लिए केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा।
बता दें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। इससे पहले कोर्ट ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई थी। 21 मार्च को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 28 मार्च तक ED की रिमांड पर भेजा गया। 1 अप्रैल से वे तिहाड़ जेल में हैं।
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