नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में शराब नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट (CAG report) मंगलवार को पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने सदन के सामने यह रिपोर्ट रखी। इसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने चर्चा शुरू करने से पहले कहा कि इस रिपोर्ट को पिछली सरकार ने छिपाने की कोशिश की। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने संविधान नियमों का उल्लंघन किया।
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इस रिपोर्ट (CAG report) में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी बदलने से 2,026.91 करोड़ का नुकसान हुआ है। बता दें कि बीजेपी ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट (CAG report) में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि और नई आबकारी नीति 2021-22 की जांच की गई है।
ऑडिट में लाइसेंस देने, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रवर्तन और इन्वेंट्री ट्रैकिंग में कई कमियां पाई गईं। इन कमियों से सरकारी खजाने को करीब 2,026.91 करोड़ का नुकसान हुआ है। नई आबकारी नीति में एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन के जोखिम, राजस्व में कमी और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में विफलता जैसे मुद्दे सामने आए हैं।
सीएम ने विधानसभा (Delhi Assembly) में दिल्ली की शराब नीति-2024 से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “यह जानकर हैरानी होती है कि 2017-18 के बाद सीएजी रिपोर्ट (CAG report) विधानसभा में पेश नहीं की गई है। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और पांच अन्य विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, सीएम और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था।”
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