ईटानगर। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार (Arunachal government) भी राज्य के अग्निवीरों (Agniveers) को पुलिस और अग्निशमन विभाग में नौकरी में आरक्षण देगी। सीएम पेमा खांडू ने शनिवार को एलान किया कि सरकार स्थानीय युवाओं को अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) के तहत प्रशिक्षण देगी। सीएम खांडू ने कहा कि प्रदेश सरकार (government) की पहल से युवा देश सेवा करने में सक्षम बनेंगे।
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इसके साथ ही सेवानिवृत्त अग्निवीरों (Agniveers) को राज्य पुलिस, आपातकालीन और अग्निशमन सेवाओं में भर्ती के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) में चार साल के अनुबंध पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती किया जा रहा है। इन्हें ही अग्निवीर (Agniveers) नाम दिया गया है। छह महीने की ट्रेनिंग के बाद तैनाती होती है।
अग्निवीरों (Agniveers) को प्रतिमाह 30 से 40 हजार रुपये वेतन दिया जाता है। उनके लिए सेवा निधि अंशदायी पैकेज भी बनाया गया है। इसमें मासिक वेतन का 30 प्रतिशत योगदान अग्निवीर करते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार (central government) मिलाती है। चार साल खत्म होने के बाद एकमुश्त राशि उन्हें दी जाती है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों (Agniveers) के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ के रास्ते खोले हैं। अब अग्निवीरों (Agniveers) के सामने अपने राज्यों की पुलिस या सशस्त्र बलों में शामिल होने का विकल्प भी होगा।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और मध्य प्रदेश ने तो इसके लिए आरक्षण का एलान कर ही दिया है। अन्य राज्य भी जल्द ही फैसला ले सकते हैं। इससे अग्निपथ योजना को आकर्षित बनाने में मदद मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार (Arunachal government) से पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अग्निवीरों (Agniveers) के लिए पुलिस विभागों में नौकरी में आरक्षण देने का एलान किया है।
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