कोलकाता। कोलकाता (Kolkata) रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। सरकार ने कहा है कि वह सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर समिति (committee) बनाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने डॉक्टरों (doctors) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया है। सरकार ने सभी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों (doctors) से ड्यूटी पर जाने की अपील की है।
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सरकार की अपील पर डॉक्टरों (doctors) के संगठन FORDA ने कहा कि प्रतिनिधियों से बात करने के बाद फैसला लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने शनिवार को कहा कि FORDA, आईएमए और सरकारी अस्पतालों के आरडीए की तरफ से बताई गई चिंताओं के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी (committee) का गठन कर रहा है। यह कमेटी (committee) स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सभी संभव कदमों का ब्योरा देगी।
इस कमेटी (committee) को सुझाव देने के लिए अलग-अलग प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों का भी स्वागत है। मंत्रालय (ministry) प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों (doctors) से अपील करता है कि वह जनहित के लिए डेंगू-मलेरिया के बढ़ते केसों के मद्देनजर काम पर लौटें। उधर सभी एसोसिएशनों (associations) के प्रतिनिधियों को बताया गया कि सरकार स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है और उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील है। यह देखा गया कि 26 राज्य पहले ही अपने-अपने राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित कर चुके हैं।
एसोसिएशन्सद्वारा (associations) व्यक्त की गई चिंताओं के मद्देनजर, मंत्रालय (ministry) ने उन्हें स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी संभावित उपाय सुझाने के लिए एक समिति (committee) गठित करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को समिति के साथ अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
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