नई दिल्ली। भारत में पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग (online games) का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था लेकिन अब संसद ने इस पर सख्ती दिखाई है। गुरुवार को संसद में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पास कर दिया गया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच बिना बहस के ही यह बिल पास हो गया।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश किया। ऑनलाइन गेम्स को लेकर सरकार का कहना है कि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को छोड़कर बाकी सभी तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स यानी पैसों से खेले जाने वाले गेम्स पर अब पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा।
सरकार का कहना है कि इन गेम्स की वजह से युवाओं और बच्चों को गेमिंग की लत लग रही है। कई लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं और कई मामलों में तो लोग आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहे हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन मनी गेम्स (online games) खेलते हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपये गंवा देते हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून बनाया है।
भारत का ऑनलाइन गेमिंग (online games) बाजार 2024 में लगभग 3,22,24,00,30,000 रुपये का है। इसमें से लगभग 85 प्रतिशत यानी करीब 27,438 करोड़ रुपये सिर्फ रियल मनी गेमिंग से आता है। आज भारत में 2 लाख से ज्यादा लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और यहां 40 हजार से ज्यादा कंपनियां हैं, जिनमें 400 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इस इंडस्ट्री में अब तक 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का विदेशी निवेश आया है और सरकार को हर साल 25 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा टैक्स मिलता है।
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