नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों (employees) के बीच पुराने पेंशन को लागू करने की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार (government) ने अहम निर्णय लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों (employees) के लिए नई पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) लागू करने की घोषणा सरकार ने की है। पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को लेकर सियासी घमासान चलता रहा है।
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केंद्र सरकार नई पेंशन योजना के विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लेकर आई है। इसके तहत 25 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों (employees) को अंतिम 01 वर्ष की अवधि के दौरान औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा और कर्मचारियों (employees) की मृत्यु के बाद पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को दिया जाएगा। साथ ही उन्हें महंगाई राहत भी दी जाएगी। यह योजना अगले वर्ष यानी 2025 में अप्रेल से लागू होनी है।
इससे सरकार पर पहले साल में 6000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह समय के साथ बढ़ता रहेगा। सरकार का कहना है कि यह योजना पुरानी पेंशन योजना जैसी ही है लेकिन पेंशन (Unified Pension Scheme) का बोझ आने वाली पीढ़ी पर नहीं डाला जाएगा। 10 साल तक सेवा देने के बाद न्यूनतम 10000 और अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन (Assured pension, assured family pension and assured minimum pension) पर सेवा देने वाले कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index) (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी।
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नई योजना (Unified Pension Scheme) के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान होगा। यह भुगतान हर छह महीने की सेवा पूरी होने पर रिटायरमेंट की तारीख को मासिक पारिश्रमिक (वेतन+डीए) का 1/10वां हिस्सा होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी। राज्य सरकार इस योजना को केंद्र की इस योजना के तहत ला सकती है। अगर राज्य सरकार (government) भी नई पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लागू करती है तो देश भर के 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav) ने आज नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाई गई है। यह योजना फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसका फायदा केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
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