बिहार। बिहार (Bihar) में धड़ाधड़ पुल के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दायर की गई है। बिहार (Bihar) में लगातार ध्वस्त होते पुल को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिकाकर्ता (petitioner) ने पिछले दो साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बिहार (Bihar) सरकार को ऑडिट कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार (Bihar) में पुल ढहने के मौजूदा मुद्दे पर शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराए जाने की सख्त जरुरत है।
याचिका (petition) में पिछले दो सालों में दो बड़े पुलों और छोटे मझौले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं। याचिका में कहा गया है कि बिहार (Bihar) बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहां 68, 800 वर्ग किलोमीटर यानी 73.6 फीसद भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। याचिका (petition) में पिछले दो सालों में 12 पुलों के ढहने बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है।
याचिकाकर्ता (petitioner) ने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य में लगातार पुल गिर रहे हैं। बिहार (Bihar) में पुलों के गिरने की ऐसी घटनाएं विनाशकारी हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। जनहित याचिका में बिहार (Bihar) के अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों में विभिन्न पुलों के ढहने की घटनाओं को उजागर किया गया है, जिनमें ज्यादातर नदी पर बने पुल हैं ।
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