कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले सामने आते रहते हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सचिवालय के एक सूत्र ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने राज्य में सरकारी जमीन (Government land) पर अवैध कब्जे की खबरों पर नाराजगी जताई है।
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राज्य सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि बनर्जी (Mamata Banerjee) ने संबंधित अधिकारियों को 24 जून तक इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पुलिस (police) को निर्देश दिया है कि अगर इस तरह के अवैध कब्जे की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाए। सूत्रों ने बताया कि भूमि विभाग का प्रभार संभाल रहीं ममता (Mamata Banerjee) ने बैठक के दौरान स्वच्छ पेयजल, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स समेत नागरिक सेवाओं में सुधार की वकालत की है। इसलिए सरकारी जमीन (Government land) पर अवैध कब्जे को लेकर अब राज्य के अधिकारी एक्शन मोड में आ सकते हैं।
गुरुवार को प्रशासनिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने राज्य के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की घटना पर चिंता जताई और यह भी कहा कि राज्य सरकार सरकारी जमीन (Government land) पर कब्जा करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेगी। उन्हें सरकारी जमीन खाली करनी होगी। सरकारी (government) जमीन पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के सभी विभागों से सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि उनके विभागों में कितनी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है।
गौरतलब है कि दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़, विधाननगर, न्यूटाउन, और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें मुख्यमंत्री (Mamata Banerjee) के पास आयीं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आदेश दिया है कि किस जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। उन जमीनों को तत्काल चिह्नित किया जाये और उन पर ”सरकारी जमीन” (Government land) लिखा होर्डिंग लगाया जाये।
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