मुंबई। शिखर बैंक घोटाला (Shikhar Bank scam) मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने इस मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट को सत्र न्यायालय (Sessions Court) में निषेधाज्ञा याचिका दायर कर चुनौती दी है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर 29 जून को सुनवाई होगी।
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शिखर बैंक घोटाला (Shikhar Bank scam) मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने वित्तीय अपराध शाखा द्वारा दायर अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। न्यायालय (Sessions Court) ने उनकी आपत्ति स्वीकार करते हुए उन्हें विरोध याचिका (petition) दायर करने का समय दिया है। इस मामले पर 29 जून को सुनवाई होगी।
वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Anna Hazare) और माणिकराव जाधव ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए अदालत में निषेधाज्ञा याचिका दाखिल की, जिस पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। शिखर बैंक (Shikhar Bank scam) ने वर्ष 2005 से 2010 के बीच राज्य की सहकारी चीनी मिलों, सहकारी सूत मिलों, कारखानों और अन्य कंपनियों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया था। बाद में पता चला कि ये सभी ऋण गलत तरीके से दिए गए थे।
अन्ना हजारे (Anna Hazare) ने इस मामले की शिकायत मुंबई पुलिस से की थी और पुलिस ने जांच की थी। इसके बाद पुलिस ने शिखर बैंक (Shikhar Bank scam) के निदेशक अजित पवार (Ajit Pawar) और 70 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन कुछ महीने पहले पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने अदालत में अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। वित्तीय अपराध शाखा ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि ऋण वितरण और चीनी कारखाने की बिक्री के संबंध में बैंक को किसी तरह के नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला।
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