सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी ने 14 भाषाओं के निशुल्क ‘ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप‘ के लिए मैनुअल जारी किया, पढ़े पूरा मैनुअल
सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी ने 14 भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू) में अपनी शीर्ष नागरिक केंद्रित सेवा निशुल्क ‘ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप‘ के लिए मैनुअल जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी द्वारा वादियों, नागरिकों, वकीलों, लॉ फर्मों, पुलिस, सरकारी एजेन्सियों तथा अन्य संस्थागत वादियों के लिए पहले ही जारी ‘ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप’अभी तक 57 लाख डाऊनलोड को पार कर चुका है।
मोबाइल ऐप तथा अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में जारी इसके मैनुअल को सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी की आधिकारिक वेबसाइट https://ecommitteesci.gov.in/service/ecourts-services-mobile-application/ निशुल्क डाऊनलोड किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति तथा ई-कमिटी के अध्यक्ष डॉ. जस्टिस धनंजय चंद्रचूड ने मैनुअल की प्रस्तावना लिखी और इस निशुल्क मोबाइल ऐप के महत्व पर जोर दिया और इस नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप की पहुंच को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की ई-कमिटी कानून के क्षेत्र में डिजिटल सुधार लागू करने में अग्रणी रही है। पिछले एक वर्ष में, लॉकडाऊन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के आलोक में कार्यालयों तथा अदालतों के बंद होने के कारण इस महामारी ने वकीलों, न्यायाधीशों तथा वादियों को हाई टेक समाधान अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
दूर बैठकर काम करने, वर्चुअल अदालतों, डिजिटल कार्यस्थलों तथा इलेक्ट्रोनिक केस मैनेजमेंट कानूनी प्रोफेशन की प्रैक्टिस और संचालन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। इसने हमें न केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में बल्कि हमारी कानूनी प्रणाली को और अधिक प्रभावी, समावेशी, पहुंच के भीतर एवं पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ बनाने का एक दुर्लभ अवसर दिया है। ई-कोर्ट्स सर्विसेज मोबाइल ऐप्लीकेशन इस दिशा में एक कदम है।’उन्होंने यह भी कहा कि ‘कई अधिवक्ताओं तथा वादियों ने पहले ही मोबाइल ऐप्लीकेशन के जरिये इन सेवाओं को अंगीकार कर लिया है जिसके अभी तक 57 लाख से अधिक डाऊनलोड हो चुके हैं। यह ऐप्लीकेशन लगातार बदले रहे डिजिटल विश्व में हमारी कानूनी प्रणाली को ईष्टतम बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी।’
