यूपी विधानसभा ने 6 पुलिसकर्मियों को दी ये सजा…
लखनऊ। आज यूपी विधानसभा में अनोखा नजारा देखने को मिला, जब यहां पर अदालत लगी और कठघरे में खड़े हुए 6 पुलिसकर्मी। हालाँकि गौर करने वाली बात ये रही कि बजट सत्र की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने वाकआउट कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों ने तत्कालीन मामले के लिए माफ़ी भी मांगी।
तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा अब्दुल समद, तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर ऋषिकांत शुक्ला, तत्कालीन उपनिरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर त्रिलोकी सिंह, तत्कालीन कांस्टेबल छोटेलाल यादव, विनोद मिश्र और मेहरबान सिंह को माफ़ी मांगने के चलते उनके आचरण, व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए उदारतापूर्वक एक दिन के कारावास की सजा सुनाई है। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों को विधानसभा के अंदर ही बनी जेल में भेजा गया है।
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इस दौरान संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपियों के कारावास का प्रस्ताव सदन के सामने रखा, जिस पर स्पीकर ने वोटिंग कराई। वोटिंग के दौरान सपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बाकी बचे सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित करा दिया। मंत्री के प्रस्ताव से स्पीकर ने सहमति जताई और आरोपियों को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई।
मामला 2004 का है जब कानपुर में बीजेपी विधायक सलिल विश्नोई के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था जिसमें उनका पैर टूटा था। साल 2004 में सपा सरकार में बिजली कटौती के विरोध में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर में धरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने की वजह से तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल विश्नोई की टांग टूटी थी। वह कई महीनों बेड पर पड़े थे। इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी।
विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले में छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ साल 2004 से मई 2005 तक की सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। लेकिन 2005 के बाद से लेकर अभी तक इस मामले में कोई भी सजा नहीं सुनाई गई थी। विधानसभा सत्र के 11वें दिन कार्रवाई में करीब 12 बजकर 30 मिनट के बाद मामले में सदन की अदालत के कटघरे में 6 पुलिसकर्मियों को खड़ा कर कर सजा पर फैसला किया गया।
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