दिल्ली सरकार ने अपनी फ्री राशन योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ाया

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार अपनी फ्री राशन योजना अगले छह महीने के लिए बढ़ाने जा रही है। केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने से इनकार के बाद केजरीवाल सरकार ने यह निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।

केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा, ”महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आम आदमी को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कई बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को कृपया छः महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना छह महीने के लिए बढ़ा रही है।”

दिल्ली में 2000 से अधिक राशन की दुकानें हैं। दिल्ली में 17.77 लाख कार्ड धारक हैं और लगभग 72.78 लाख लाभार्थी हैं। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित करती है। सरकार ने इस साल जुलाई से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत राशन का वितरण भी शुरू कर दिया है। 

मुफ्त राशन योजना को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं: खाद्य सचिव

गौरतलब है कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त राशन वितरण को 30 नवंबर से आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने शुक्रवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और ओएमएसएस नीति के तहत खुले बाजार में खाद्यान्न की अच्छी बिक्री को देखते हुए पीएमजीकेएवाई के जरिये मुफ्त राशन वितरण को नवंबर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है।

पीएमजीकेएवाई की घोषणा मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में, यह योजना अप्रैल-जून 2020 के तीन माह की अवधि के लिए शुरू की गई थी, लेकिन बाद में संकट के जारी रहने पर इस योजना का विस्तार पांच और माह (जुलाई-नवंबर 2020) तक के लिए किया गया था।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के शुरू होने पर पीएमजीकेएवाई को एक बार फिर से दो महीने (मई-जून 2021) के लिए लागू किया गया और बाद इसका पांच महीने (जुलाई-नवंबर 2021) तक विस्तार किया गया।

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार इस योजना को आगे और बढ़ायेगी, पांडेय ने एक प्रेस वार्ता के दौरान संवाददाताओं से कहा कि चूंकि अर्थव्यवस्था उबर रही है और हमारी मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत खाद्यान्न की बिक्री भी इस साल असाधारण रूप से अच्छा रही है। इसलिए पीएमजीकेएवाई का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि ओएमएसएस नीति इस साल उपभोक्ताओं के अनुकूल रही है।

पीएमजीकेएवाई के तहत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन की आपूर्ति करती है। राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें सब्सिडी वाले अनाज के अतिरिक्त मुफ्त राशन दिया जाता है। सरकार घरेलू बाजार में उपलब्धता में सुधार और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए ओएमएसएस नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं दे रही है।

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