तालिबान और उसके संभावित अंतरराष्ट्रीय साझेदार: उनके लिए इसमें क्या है?

चीन अफगानिस्तान में ब्लॉक पर नया खिलाड़ी है, जिसमें सुरक्षा से लेकर प्राकृतिक संसाधनों तक के कथित हित हैं। अफगानिस्तान में उपस्थिति इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का और विस्तार करने की चीन की इच्छा के साथ मेल खाती है, साथ ही साथ भारत का मुकाबला भी करती है, जिसके साथ यह वर्तमान में एलएसी के साथ एक सैन्य गतिरोध में बंद है।

जैसा कि तालिबान अफगानिस्तान पर शासन करने के लिए एक नया सेट-अप बनाने की अशांत प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, बहुत सी अटकलें इसी पर केंद्रित हो गई हैं कि किन देशों को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाएगा और क्या इस व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी जाएगी।


अल-जज़ीरा ने सोमवार को एक अज्ञात तालिबान अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि समूह ने चीन, ईरान, पाकिस्तान, कतर, रूस और तुर्की को नए शासन की संरचना की घोषणा करने के लिए एक समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। बाद में दिन में, प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की कि तुर्की, चीन और रूस सहित कई देशों को समारोह में आमंत्रित किया गया था।


यदि छह देशों ने कथित आमंत्रणों को स्वीकार कर लिया, तो नए शासन को पिछले तालिबान शासन को स्वीकार करने वाले देशों की संख्या से दोगुनी संख्या में मान्यता प्राप्त होगी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), जो पाकिस्तान के साथ, 1990 के तालिबान अमीरात को मान्यता देने वाले छोटे समूह का हिस्सा थे, ने समारोह के लिए निमंत्रण नहीं दिया है।


चीन अफगानिस्तान में ब्लॉक पर नया खिलाड़ी है, जिसमें सुरक्षा से लेकर प्राकृतिक संसाधनों तक के कथित हित हैं। अफगानिस्तान में उपस्थिति इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का और विस्तार करने की चीन की इच्छा के साथ मेल खाती है, साथ ही साथ भारत का मुकाबला भी करती है, जिसके साथ यह वर्तमान में एलएसी के साथ एक सैन्य गतिरोध में बंद है।

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