वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जारी किए 5100 करोड़, सीएम योगी की जमकर की तारीफ

नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त तथा कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश के लोगों को बड़ा संदेश दिया। वित्त मंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर होने वाले लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर दी है।

मिशन शक्ति के तीसरे चरण के कई कार्यक्रम में शिरकत करने वाली निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिशन शक्ति का तीसरा चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोडऩे और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।  लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्‍ठान में आयोजित ‘मिशन शक्ति’ के तीसरे चरण के समारोह को मुख्‍य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सीतारमण ने अभियान की सराहना की। उन्‍होंने कहा,‘‘जब प्रोत्‍साहन मिलता है, अवसर मिलता है तो महिला उसमें शामिल होने में संकोच नहीं करती, शामिल होने के बाद परिणाम देने में भी कोई कमी नहीं करती है, यही महिला की विशेषता है।’

 “गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना” के क्रियान्वयन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछला जो बजट सदन में पेश किया गया उसका उद्देश्य था कि देश को करोना की चुनौतियों से उबारा जाये,इसके लिये ज़रुरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर अधिक खर्च किया जाये।उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तब तक देश की उन्नति में सहायक नहीं साबित हो सकता जबतक राज्य सरकार उस पर अधिक ध्यान न दे ।उन्होंने कहा कि पिछले साठ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं हुआ जितना कि उतर प्रदेश में पिछले चार साल में हुआ. साथ ही पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि  “गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना” एक अच्छी योजना है।इस पर न केवल आवागमन होगा बल्कि दोनो तरफ व्यापार कि गतिविधियां होगी,लोग जमीन खरीद सकेंगे और प्रधानमंत्री के वोकल फार लोकल अभियान को एक जिला एक उत्पाद का सहयोग मिलेगा.केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस और इकोनामिक कारिडोर से उतर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की उन्नति होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने केंद्रीय बजट 2021-22 अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में समन्वित विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ज़ोर देते हुए ‘‘राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन’’ और ‘‘राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन’’ की वृहद अवधारणा प्रतिपादित की थी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए मंत्री महोदया ने अन्य स्रोतों के अतिरिक्त मुद्रीकरण की प्रक्रिया को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प के रूप में सुझाया था।

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