तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में शुभारम्भ की गयीं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग और मदद प्रदान की जाए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में शुभारम्भ की गयीं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में उद्यमियों को हर सम्भव सहयोग और मदद प्रदान की जाए। सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें व निवेशकों के साथ सतत् संवाद बनाए रखें।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक बैठक में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के पश्चात की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इस आयोजन में 80,224 करोड़ रुपये के निवेश की 1406 परियोजनाओं का शुभारम्भ किया गया। इन परियोजनाओं से लगभग 05 लाख प्रत्यक्ष व लगभग 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन की दृष्टि से यह परियोजनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनके क्रियान्वयन की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

लखनऊ(आरएनएस)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर का बनाने की दिशा में योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जहां एक ओर बजट का आकार बढ़ाते हुए व्यापक स्तर पर विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निवेश को प्रोत्साहित करके प्रदेश के औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश के लिए उत्तर प्रदेश एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। वर्तमान सरकार द्वारा विगत 05 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य का लाभ नए निवेशकों को आकर्षित करने व पूंजी निवेश लाने में निश्चित रूप से मिलेगा। उन्होंने पंूजी निवेश व 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक रणनीति बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तृतीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की प्रमुख परियोजनाओं में 25 प्रतिशत परियोजनाएं डेटा सेन्टर की स्थापना, 14 प्रतिशत कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र, 10 प्रतिशत आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, 08 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर, 08 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग, 07 प्रतिशत हैण्डलूम व टैक्सटाइल, 06 प्रतिशत रिन्युएबल एनर्जी व 06 प्रतिशत एम0एस0एम0ई0 सेक्टर से सम्बन्धित हैं। सभी सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके सेक्टर में स्थापित हो रही निवेश परियोजनाओं को नीतियों के तहत अनुमन्य सभी प्रोत्साहन व सुविधाएं समय से प्राप्त होती रहें। जिन जनपदों में परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं, वहां के जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए यह सुनिश्चित करें कि उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर मिलने वाली समस्त सुविधाएं सुचारु रूप से प्राप्त हो।

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