प्रदेश में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादकों और बड़े उपभोक्ताओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

प्रदेश सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक (100 माइक्रॉन से कम ) पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रदेश के सभी नगर निकायों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशक  नेहा शर्मा ने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शासन ने इसके रोक के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

लखनऊ (आरएनएस)

इसी के दृष्टिगत 25 अगस्त से 25 सितम्बर तक वृहद स्तर पर प्रदेश व्यापी अभियान ’आरम्भ’ की शुरुआत की गई है। निदेशक ने सभी नगर निकायों को अपने स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का बड़े स्तर पर निर्माण और उपभोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।  
स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई प्रदेश के सभी नगर निकायों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नगर विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही, सभी नगर निकायों को जनता से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की शिथिलता न बरतने की हिदायत दी। निदेशक ने बैठक में सफाई सुरक्षा मित्र सॉफ्ट लोन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस लोन का फायदा सफाई सुरक्षा मित्रों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। निदेशक ने सभी नगर निकायों को सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता और रख रखाव पर जोर देने को कहा। नगर निकायों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितम्बर तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।
समय पर सूचनाएं भेजने के निर्देश बैठक में सभी नगर निकायों को समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी कार्य कुशलता पर भी सवाल खड़े करती है। निदेशक ने शुरुआत नगर विकास विभाग के ई-नगर सेवा पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा के साथ की। नगर निकायों द्वारा सूचनाएं देने में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई।  उन्होंने सभी नगर निकायों को 15 सितम्बर तक ई-नगर सेवा पोर्टल पर प्रॉपर्टी की सूचना के साथ ही अन्य आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान निदेशक ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पेयजल आपूर्ति से लेकर मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना तक की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही, समय पर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।

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