पेगासस जासूसी मामला: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह अगले हफ्ते मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर स्वतंत्र आदेश देगा।

मुख्य न्यायाधीश ने मामले से जुड़े एक वकील सीयू सिंह से कहा कि हम पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए एक तकनीकी टीम का गठन करेंगे। इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश ने अन्य अधिवक्ताओं को सूचित करने को कहा कि इस संबंध में हमारी ओर से अगले सप्ताह अंतिम आदेश जारी कर दिया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में अगले सप्ताह आदेश जारी किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने आम लोगों की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं।
इससे पहले केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई हलफनामा दाखिल करने से इनकार कर दिया था। सरकार ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसा करने से देश के दुश्मन यह जान सकते हैं कि हम उन पर नजर रखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ठीक न हो।

लेकिन हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ लोगों की निगरानी के लिए पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया था।
एक स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाएं उन रिपोर्टों से संबंधित हैं जिनमें सरकारी एजेंसियों पर इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस का उपयोग करने वाले कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और पत्रकारों पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जासूसी की संभावित सूची में 300 से अधिक पुष्टि किए गए भारतीय मोबाइल फोन नंबर थे।

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