गरीब OBC बेटियों के लिए खुला खजाना, यूपी बजट 2023 में महिलाओं के लिए ये है ख़ास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की बेटियों के लिए खजाना खोल दिया है। बालिकाओं को लेकर लोगों की सोच को बदलने वाली योजना कन्या सुमंगला के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी योगी सरकार के बजट में खास व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को स्वालंबी बनाने वाली योजना के लिए 63 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इसके अलावा निराश्रित महिलाओं के पेंशन के लिए 4 हजार 32 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कानून-व्यवस्था के मद्देनजर तीन महिला पीएसी बटालियन के गठन का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

इसके अलावा यूपी में निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना के लिए वर्तमान में 32.62 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए बजट में 4,032 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून और शान्ति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 3 महिला PAC बटालियन का गठन किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए संचालित ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’ के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को ₹15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु 1050 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में नवयुवतियों की शिक्षा के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 6 करोड़ 81 लाख का प्रावधान किया गया है।

हिंसा का शिकार महिलाओं को चिक्त्सकीय सहायता के लिए 56 करोड़ की व्यवस्था प्रस्ताविक है। तन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए अनुपूरक पुष्टाहार की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 291 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आंगनबाड़ी महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

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