तालिबान के समर्थन में इस मांग को लेकर UNSC में अकेला रह गया था चीन, भारत की बात पर सब राजी

तालिबान नेताओं के लिए 90 दिनों की यात्रा छूट को 180 दिनों तक बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक भी सदस्य देश द्वारा उसके प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने के बाद चीन आखिरकार नरम पड़ गया है। दो दिन पहले चीन ने इस मुद्दे पर बातचीत बंद कर दी थी। चीन ने भारत की अध्यक्षता वाली एक समिति के सामने समय सीमा को बढ़ाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव रखा था।

यात्रा छूट के विस्तार की चीन की मांग ऐसे समय में आई है जब तालिबान ने न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने लिए जगह मांगी है। तालिबान ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भी एक पत्र लिखा है और अपने प्रवक्ता सुहैल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी राजदूत नियुक्त किया है। तालिबान की इस मांग को अब यूएन की क्रेडेंशियल कमेटी के सामने रखा जाएगा।

रूस के स्थायी राजदूत वसीली नेबेंजिया ने कहा कि तालिबान पर प्रतिबंध हटाना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है और कोई भी कदम उठाने से पहले हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि तालिबान नेताओं को यात्रा प्रतिबंधों से दी गई छूट 20 सितंबर को समाप्त हो गई थी और इसलिए इसे 22 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की गई थी।

तालिबान सरकार में फिलहाल ऐसे 14 सदस्य हैं और वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद की काली सूची में हैं। इसमे अफगानिस्तान के पीएम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद और सिराजुद्दीन हक्कानी मौजूद हैं। अमेरिका ने सिराजुद्दीन पर एक करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा है।

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