वैक्सीन के लिए लोगों को विवश करने पर रोक की याचिका पर SC का केंद्र को नोटिस, कोर्ट ने पूछा बिना ट्रायल डेटा सार्वजनिक किए वैक्सीन को मंजूरी कैसे?

सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि वैक्सीन के लिए विवश करने के मामले में फिलहाल आदेश जारी नहीं कर सकते

कोरोना वैक्सीन ट्रायल का डाटा सार्वजनिक करने की मांग और लोगों पर वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर को नोटिस भेजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन लगाने के लिए विवश करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर किया है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में कहना है कि वैक्सीन के लिए विवश करने के मामले में फिलहाल आदेश जारी नहीं कर सकते। अभी कोर्ट को दूसरे पक्ष की भी बात सुननी होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि कई सेवाओं में वैक्सीन को अनिवार्य बनाया गया है। इसको बंद किया जाना चाहिए। क्योंकि वैक्सीन लगवाना अनिवार्य नहीं स्वैच्छिक है।

इस मामले के याचिकाकर्ता जैकब पुलियेल ने मांग की थी कि लोगों को ट्रायल डाटा के बारे में जानने का अधिकार है। जस्टिस एल नागेश्वर रॉव ने सुनवाई करते हुए कहा कि देश में 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप क्या चाहते हैं कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बंद कर दिया जाए।

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि वैक्सीन की अनिवार्यता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट समेत कई विदेशी अदालतों के आदेश हैं। आप इस तरह पब्लिक हेल्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 100 साल में हमने ऐसी महामारी नहीं देखी, इसलिए इमरजेंसी में वैक्सीन को लेकर संतुलन बनाना जरूरी है।

इसके साथ ही इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि “सीरो रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन से एंटीबॉडी ज्यादा कारगर है।

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