भारतीय जीवन बीमा निगम के मेगा आईपीओ की डेट हुई साफ ,सरकार को होगी 1 लाख करोड़ रुपये की आमदनी
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का मेगा आईपीओ इस वित्त वर्ष के अंत तक आ जाएगा। केन्द्र सरकार के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव तुहिन कांता पांडे ने बताया कि इस आईपीओ को लाए जाने की योजना जारी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया इस वित्त वर्ष में एलआईसी आईपीओ की व्यवहार्यता संबंधी मीडिया अटकलें सही नहीं हैं और यह दोहराया जाता है कि इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही तक आईपीओ को लाए जाने की योजना बनाई जा रही है।
आईपीओ भारत में सबसे बड़ा होने की उम्मीद
यह आईपीओ भारत में सबसे बड़ा होने की उम्मीद है और इससे सरकार को एक लाख करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। गौरतलब है कि केन्द्रीय बजट 2021-2022 में सरकार ने इस मेगा आईपीओ के लिए अनेक विधायी और कार्यकारी कदम उठाए हैं।
एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी
एलआईसी एक वैधानिक निगम है, जिसकी स्थापना एलआईसी कानून 1956 के तहत की गई थी और यह देश में जीवन बीमा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है जो पूरी तरह से केन्द्र सरकार के स्वामित्व में है। इसकी भारत के बाहर तीन शाखाएं हैं जो ब्रिटेन, फिजी और मॉरीशस में हैं।
सिंगापुर में इकाई और बंगलादेश समेत दूसरे देशों में संयुक्त उपक्रम
LIC का इसके अलावा सिंगापुर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई और बहरीन, केन्या, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब और बंगलादेश में संयुक्त उपक्रम हैं। भारत में इसकी सहायक कंपनियों में एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड और एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड हैं। इसके सहयोगियों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एलआईसी म्युचुअल फंड और एलआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड शामिल हैं।
