लाकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट

भारत में 2020 कोरोना वायरस महामारी का आर्थिक प्रभाव काफी हद तक विघटनकारी रहा है मध्यम वर्गीय लोगो के लिये बहुत ही हानिकारक सबित हुआ। भारत सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था -4.5 की दर से सिकुड़ जायेगी, इस बात का अनुमान नहीं था कि लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था इतने नीचे पायदान पर आ जायेगी।

विश्व बैंक और रेटिंग एजेंसियों ने शुरू में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास का पूर्वानुमान किया जो कि भारत के 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद के तीन दशकों में सबसे कम आंकड़ों के साथ देखा गया अनुमान था। रिपोर्ट में वर्णित है कि यह महामारी ऐसे वक्त में भारत आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दवाब बढ़ा गया है। जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था डामा-डोल हो गयी, हालाँकि मई के मध्य में भारत आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को नकारात्मक आंकड़ों से और भी अधिक घटा दिया गया था। यह एक गहरी मंदी का प्रतीक था। 26 मई को, क्रिसिल ने घोषणा की कि यह स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मंदी होगी।

भारत सरकार ने केरल में 30 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की जब वुहान के एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा छात्र भारत लौटा था। 22 मार्च तक भारत में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 तक थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 मार्च को सभी नागरिकों को 22 मार्च रविवार को सुबह 7 से 9 बजे तक ‘जनता कर्फ्यू’ करने को कहा था।

लॉकडाउन

24 मार्च को नरेन्द्र मोदी द्वारा 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा हुई। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन जनता कर्फ्यू की तुलना में सख्ती से लागू किया जाएगा।

लॉकडाउन की घोषणा होते ही बडे-बडे कारखानों एवं कम्पनियों ताले लग गये और मजदूर अपने घर जाने के लिये सडको पर आ गये उनके घर तक जाने वाले सभी साधन बन्द हो गये थे एसे मे उनके सामने बहुत बडी चुनौती थी कि वह अपने परिवार के पास अपने गाँव घर कैसे पहुचे। एसे मे मजदूर सडको पर पैदल चलने लगे और अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर वह मजबूरन रोड पर भूखे प्यासे निकल पडें मानो देश में बहुत बडा अकाल पडा हो। कर्इ गर्भवती महिलाओं ने रास्तो पर ही अपने बच्चें को जन्म देने हेतु मजबूर थी। कर्इ गरीब बिना कुछ खाये पिये पैदल सडको पर चल रहें थे।

लॉकडाउन के दौरान अनुमानित 14 करोड़ लोगों ने रोजगार खो दिया जबकि कई अन्य लोगों के लिए वेतन में कटौती की गई थी। देश भर में 45% से अधिक परिवारों ने पिछले वर्ष की तुलना में आय में गिरावट दर्ज की है। पहले 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को हर दिन 32,000 करोड़ से अधिक की हानि होने की आशंका थी। पूर्ण लॉकडाउन के तहत भारत के $2.8 ट्रिलियन आर्थिक संरचना का एक चौथाई से भी कम गतिविधि कार्यात्मक थी। अनौपचारिक क्षेत्रों में कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग हैं। देश भर में बड़ी संख्या में किसान जो विनाशशील फल-सब्जी उगाते हैं, उन्हें भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। महामारी से ठीक पहले, सरकार ने कम विकास दर और कम मांग के बावजूद 2024 तक अर्थव्यवस्था को अनुमानित $2.8 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक बदलने का लक्ष्य रखा था।

कोरोना वायरस ने देश महामारी तो फैली ही साथ ही बहुत लोगो ने अपना रोजगार खो दिया तथा बहुत परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगे एवं उनके जीवन यापन में काफी समस्यों उत्पन्न होने लगी। लाकडाउन के बाद से आज भी यह लोग आर्थिक तंगी से गुजरने को मजबूर है। इसका असर आज देखने को मिल रहा है तथा अभी भविष्य मे भी बना रहेगा। देश के किसानो की हालत तो काफी खराब होती जा रही को सरकार नियम तो कही उनकी फसलों का सही समय पर उचित दाम न मिलना।