बुरी खबर: बिजली विभाग के सैकड़ों संविदा कर्मियों का होगा तबादला
कुशीनगर। बिजली विभाग में अपने गांव, गली और मोहल्लों में तैनात संविदा कर्मियों से हर कोई आजिज आ चुका है। शायद अब यह बात ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है। यही कारण है कि इन्हें हटाने की तारीख घोषित कर दी गई है। अब इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव ही नहीं, बल्कि गृह तहसील से भी इन्हें बाहर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिले के पावर कॉर्पोरेशन विभाग में कर्मचारियों की खासी कमी है। ऐसे में आउट सोर्सिग से ठेके पर संविदा कर्मी रखे गए हैं। कुशीनगर में एजेंसियों को ठेका दिया गया है। इनके कारण लगभग 513 संविदा कर्मी जिले भर के उपकेंद्रों पर तैनात हैं। इनमें सब स्टेशन ऑपरेटर से लेकर 90 उपकेंद्र पर लाइन मैन तक शामिल हैं। इनमें अधिकतर संविदा कर्मी अपने घरों के नजदीकी उपकेंद्रों पर ही तैनात हैं। इनकी मनमानी से उपकेंद्र का हर उपभोक्ता परेशान है।
आलम यह है कि बिना सुविधा शुल्क संविदा कर्मी काम नहीं करते। उपभोक्ताओं को जो दौड़ाया जाए, वह अलग। न तो ठेकेदार इन पर अंकुश लगा पा रहे थे और न ही विभागीय अफसर। अफसरों की इस नाकामी से विभाग की छवि भी धूमिल हो रही थी। यह मामला पुर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार तक पहुंचा तो इन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाया गया।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी अधीक्षण अभियंता और आवर्ती कंपनियों के जिम्मेदारों को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया। इसमें आउट सोर्सिंग से रखे गए सभी संविदा कर्मियों को उनके गृह तहसील क्षेत्र से हटाने के लिए कहा गया है।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि एक सप्ताह तक आदेश का पालन हो जाना चाहिए। इसके उल्लंघन पर संबंधित अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अफसरों के लिए जितना आसान नहीं है कि अपने नियमित कर्मचारियों का तबादला कर सके। उससे कहीं अधिक कठिन संविदा कर्मियों को हटाना है। वर्षो से एक ही उपकेंद्र पर संविदा कर्मी ऐसे ही नहीं डटे हैं। कोई माननीय का खास है तो कोई कहीं और ऊंची पहुंच रखने वाले का। जब भी इन्हें हटाने की कोशिश होती है तो सिफारिशों का दौर शुरू हो जाता है। मगर अब किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी।
इस संबंध में एसई राधेश्याम ने बताया कि जिले में आउट सोर्सिग से रखे गए कर्मियों को उनके गृह तहसील क्षेत्र के उपकेंद्रों से हटाने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समय पर इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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