ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है उत्पीड़न

समाजवादी पार्टी का कहना है कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव में नामांकन के दिन आज पुलिस प्रशासन से मिलकर भाजपा के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पर्चे फाड़े, समर्थकों से मारपीट की, नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला किया है और कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के इशारे पर महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। चुनाव लड़ने वालों को अपमानित किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया से रोका जा रहा। लखीमपुर खीरी की घटना इसका प्रमाण है।

इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और सपा के पूर्व एमएलसी रामबृक्ष यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन सौपकर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बरती गई धांधली और ब्लाक प्रमुख चुनाव में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को रोके जाने और बीजेपी के पक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरूपयोग और प्रेस मीडिया पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए तत्काल उक्त गतिविधियों पर रोक लगाने तथा नामांकन रोकने में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा सरकार के दबाव में सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों को अवैध तरीके अपनाकर विजयी बनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष न कराकर संविधान विरोधी परिपाटी को जन्म दिया गया है। साक्षर लोगों को जबरन हेल्पर दिए गए।

समाजवादी पार्टी का कहना है कि ब्लाक प्रमुख के चुनाव में नामांकन के दिन आज पुलिस प्रशासन से मिलकर भाजपा के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पर्चे फाड़े, समर्थकों से मारपीट की, नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। दर्जनों ब्लाकों में प्रत्याशियों को नामांकन पत्र नहीं दिये गये।

सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और रामबृक्ष सिंह यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मांग की है कि उक्त घटनाओं का संज्ञान लेकर संलिप्त भाजपाई समर्थकों और निर्वाचन में लगे अधिकारियों एवं शासन-प्रशासन बल के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। जहां नामांकन से रोका गया है वहां पुनः नामांकन प्रक्रिया करने का आदेश दिया जाए ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था की रक्षा की जा सके।

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