मोदी सरकार के 9 साल, जानें वो 9 बड़े फैसले जिससे दुनिया में छा गया भारत का जलवा

डेस्क। आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन 9 साल में मोदी सरकार छोटे-बड़े कई फैसले लिए। लेकिन कई फैसले ऐसे हैं जो सरकार के लिए गेमचेंजर साबित हुए और भारत की देश-दुनिया में धाक जम गयी। आइए एक नजर डालते हैं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के 9 बड़े फैसलों पर-

-मोदी सरकार के सत्ता में आने के दो साल बाद ही 18 सितंबर 2016 को जम्मू-कश्मीर के उरी कैंप में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों ने भारतीय सेना के हेडक्वॉटर्स पर हमला कर 18 जवानों की हत्या कर दी थी। इस हमले के 10 दिन बाद भारत ने ऐसा बदला लिया जिसने भारत की छवि बदल दी।

-8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में पीएम मोदी ने रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा की। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाले सरकार के फैसले ने देशभर में खलबली मच गई। मोदी सरकार ने इस फैसले को काला धन पर बड़ा प्रहार बताया। हालांकि बाद में इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई।

-‘एक देश एक टैक्स’ की अवधारणा के तहत 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हाल में समारोह आयोजित कर पीएम मोदी ने GST (Goods and Services Tax) लॉन्‍च किया। यह टैक्स 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्‍स, वैट, क्रय कर, एक्‍साइज ड्यूटी और अन्‍य कई टैक्‍स समाप्‍त हो गए। सरकार का दावा है कि इससे कई तरह की कर चोरी समाप्त हुई। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि जीएसटी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी।

-भारत की आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ इसपर विवाद भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किए जाते समय उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। जिसे आर्टिकल 370 के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया था। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए, जो वहां बीते सात दशक से लागू नहीं हो सके थे।

-लोकसभा चुनाव 2019 से पहले 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के हमलावरों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। इस आतंकी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। दो सप्ताह बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने इस आतंकी हमले का बदला लेते हुए बालाकोट एयरस्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस कार्रवाई से भारत ने यह संदेश दिया कि अब भारत हमलों को सहकर चुप नहीं रहने वाला है।

-मुस्लिमों में तीन तलाक का कानून काफी सालों से महिलाओं को शोषित कर रहा था। मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में तीन तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में तीन तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद से बच गया।

-साल 2019 में मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA जारी किया। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता खोला गया। हालांकि इस कानून मुस्लिमों के शामिल नहीं होने से इसका भारी विरोध हुआ। वहीं NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टरभी लाया गया, जिसके तहत भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने की पहल तेज हुई।

-2020-2022 तक पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी। भारत भी इस वैश्विक महामारी की जद में आया। लेकिन इस महामारी की जद में आने के बाद भी भारत को दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम हानि उठानी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर में भारत में स्थितियां विकराल हुई। लेकिन मोदी सरकार टेस्टिंग, वैक्सिनेशन और आइसोलेशन के फार्मूले पर चलकर इस महामारी को समाप्त करने में कामयाबी हासिल की।

-2023 में भारत दुनिया के 20 ताकतवर देशों के संगठन जी-20 का बॉस है। इस साल भारत में जी-20 समिट हो रही है। अमरीका, ब्रिटेन, चीन, रूस जैसे 20 शक्तिशाली देशों के ग्रुप का बॉस बन भारत ने पूरी दुनिया में अपनी अलग धाक बनाई। जी-20 का समिट दिसंबर 2023 में होना है। हालांकि इसके लिए अभी से सदस्य देशों की मीटिंग भारत के अलग-अलग हिस्सों में हो रही है। जी-20 समिट का सफल आयोजन मोदी सराकर की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी।

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