हक के लिए भरी हुंकार, मुक्त शिक्षा और किसान आय आयोग के गठन की मांग
करछना। करछना तहसील मुख्यालय में शनिवार को सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा की ओर से व्यापक पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया गया। बैकवर्ड (ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी) जन आंदोलन के तहत बेरोजगार, किसान, मजदूर, जाति जनगणना एवं जनजाति दर्जा देने व भूवितरण के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का संचालन संवैधानिक क्रांति मोर्चा के सब कोऑर्डिनेटर श्याम पटेल ने किया।
जिला कोआर्डिनेशन कमेटी समिक संवैधानिक क्रांति मोर्चा की ओर से आयोजित इस धरना प्रदर्शन में 10 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम करछना डॉ. गणेश कनौजिया को सौंपा गया । वक्ताओं ने कहा कि सरकारी संस्थानों का हो रहा निजीकरण असंवैधानिक है। अतः निजीकरण प्रक्रिया बंद किया जाए। निजी किए गए संस्थानों का पुनः राष्ट्रीयकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कर किसानों की मासिक आय कम से कम चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के बराबर निर्धारित की जाए। ओबीसी की जातिवार जनगणना कराई जाए। सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। क्रीमीलेयर तत्काल खत्म कर ओबीसी की 60% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63-64 के अधीन आवासीय एवं धारा 126 के अधीन कृषि हेतु कम से कम पांच – पांच बीघे जमीन भूमिहीनों एवं कृषि मजदूरों/अपेक्षित वर्गों को देना सुनिश्चित किया जाए।
उच्च एवं उच्चतम न्याय पालिका के जजों की नियुक्ति में ओबीसी, एससी/एसटी व माइनॉरिटी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। भारत में एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति के तहत समान अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा नीति लागू की जाए। कोल, मुसहर, धरकार, गोंड आज जातियों को उत्तर प्रदेश में भी जनजाति का दर्जा देकर जनजाति की सुविधाएं देना सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पैतृक संपत्ति एवं देश के सभी संस्थानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की पेंशन व अन्य सुविधाएं तत्काल बंद की जाए।
तहसील, ब्लाक एवम थानों में रिश्वतखोरी रोकने हेतु कमेटी बनाकर साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। बालू पत्थर खनन एवं मत्स्य पालन का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आ रहे लोगों को अनुज्ञापत्र जारी किया जाए। इन्हें अनुदान के रूप में प्रतिमाह पांच हजार रुपए दिए जाए।
धरना प्रदर्शन के दौरान मोस्ट पीपुल्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक रामराज आदिवासी, राष्ट्रीय प्रभारी कमलेश गुप्ता, राष्ट्रीय प्रचारक अश्वनी पटेल, राष्ट्रीय संयोजिका सुशीला आदिवासी, राष्ट्रीय सह संयोजिका, संगीता कनौजिया, जिलाध्यक्ष शालिग्राम आदिवासी, जिला संयोजक ओमप्रकाश आदिवासी, तहसील अध्यक्ष रिंकू कोटार्य, किसान नेता रामराज पटेल समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
(रिपोर्ट- राजेश कुमार, लखनऊ )
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