सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण आर्थिक स्थिति में तेजी हो रहा सुधार

कोविड महामारी के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मध्य वर्ग पर इसका सबसे अधिक आर्थिक असर पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी सोच और आर्थिक विकास की नीतियों के चलते अब मध्य वर्ग के सपनों को उम्मीद के पंख लगते दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर कोविड महामारी का असर केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। दुनिया के कई देशों की आर्थिकी जिस तरीके से चरमरा गई थी उनके मुकाबले भारत ने अपनी आर्थिक स्थिति को कम समय में ही पटरी पर ला दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि उच्च वर्ग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और निम्न वर्ग की सुध सरकार ले रही है। वहीं सबका साथ सबका विकास के सवरेपरि सोच ने मध्य वर्ग की उम्मीदों को भी पूरा किया है।

अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार के निर्णयों से व्यापार करने में आसानी, प्रत्यक्ष करों में सुधार, कौशल विकास के जरिये रोजगार की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे पर हो रहे खर्च से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि तमाम संकटों के बावजूद हमारे देश की युवा पीढ़ी आशावादी नजर आई। एक सर्वे में भी इस बात का जिक्र है कि कोविड महामारी के कारण हम सबसे खराब स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन अब चीजों को सुधरने में वक्त लगेगा। आशावादी भारतीयों के कारण ही सरकार द्वारा समय समय पर किए गए सिलसिलेवार उपायों और नीतिगत सुधारों के कारण आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। जो संकेत मिल रहा है उसी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए 9.5 प्रतिशत की विकास दर के अनुमान को बरकरार रखा है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं मध्य वर्ग की ताकत का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि मध्य वर्ग को नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान चाहिए और सरकार लगातार इस वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मध्य वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं, वो कई गुना ताकत के साथ उभर कर आते हैं। मध्य वर्ग चमत्कार करने की ताकत रखता है। इसलिए सरकार उन्हें नए अवसर मुहैया कराने और सबको बराबरी का मौका देने के लिए काम कर रही है। शहर में रहने वाले गरीब हों या मध्य वर्ग, इन सबका सबसे बड़ा सपना होता है, अपना घर। इसके लिए सरकार ने वर्ष 2022 तक हर वर्ग के लिए अपना घर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम ब्याज दरों पर आवास ऋण का एलान किया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नया घर बनाने या घर के विस्तार के लिए दो लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज दरों में छूट दी गई है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोग अपनी भविष्य निधि से घर बनाने के लिए पैसा नहीं निकाल पाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने घर बनाने के लिए 90 फीसद तक पैसा निकालने की सुविधा दी है। इसी तरह से ईपीएफ अंशधारक भी मकान खरीदने या फिर मकान बनवाने और प्लाट खरीदने के लिए अपनी राशि में से 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकते हैं।मध्य वर्ग की कमर तोड़ने में रियल एस्टेट का भी बड़ा योगदान रहा। बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोगों ने मकान बुक करा लिए और ईएमआइ भी चालू हो गई, जबकि दूसरी ओर मकान का किराया भी दे रहे हैं, लेकिन समय से मकान नहीं मिल पाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती गई। आज रियल एस्टेट कानून के जरिये बिल्डरों की जवाबदेही तय की जा रही है, ताकि समय से लोगों को रहने के लिए आवास मिल जाए। अब बिल्डर खरीदारों पर मनमानी शर्ते भी नहीं थोप सकेंगे, वहीं निर्माण सामग्री का हवाला देकर मकान की कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे।

भारत के आर्थिक विकास की सूई अब छोटे शहरों की ओर घूम रही है। सरकार ऐसे जिलों की पहचान कर चुकी है जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जब पिछड़े जिले विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में इनकी भूमिका बढ़ेगी और बड़ी संख्या में युवा जो रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं वह पलायन भी कम होगा। छोटे शहरों के विकास से जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जिन उत्पादों की आज केवल बड़े शहरों में मांग बढ़ी हुई है उन उत्पादों को अब छोटे शहरों के उपभोक्ता भी आसानी से खरीद सकेंगे। सरकार की मेक इन इंडिया की जो पहल है वह भी भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए एक बड़ा कदम है।

सरकार के प्रोत्साहन से बड़ी संख्या में मध्य वर्ग स्टार्टअप इंडिया का लाभ ले रहा है। ब्याज दरें कम होने और कर्ज के नियम आसान होने से उसे व्यवसाय करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो रही। कई शोध में यह बात सामने आ चुकी है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को कोई तय करेगा तो वह मध्य वर्ग है। इसलिए सरकार का फोकस मध्य वर्ग को राहत देने पर है। मध्य वर्ग अगर मजबूत हुआ तो आर्थिक रफ्तार अपने आप तेज होगी। आम बजट में जहां मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बजट का प्रविधान किया गया है, वहीं बीच बीच में आर्थिक राहत का एलान भी सरकार करती रही है।

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